बिहार को देश का प्रमुख निर्यात केंद्र बनाने की तैयारी, उद्योगों के विकास पर CM सम्राट चौधरी का जोर
- by Raushan Pratyek Media
- 19-Nov-2026
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बिहार को देश का प्रमुख निर्यात केंद्र बनाने का लक्ष्य, उद्योगों के विकास से युवाओं को मिलेंगे रोजगार: सम्राट चौधरी
पटना। बिहार को देश का सबसे तेजी से औद्योगीकरण करने वाला राज्य बनाने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बढ़ाकर निर्यात का प्रमुख केंद्र विकसित करने की दिशा में सरकार ने पहल तेज कर दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने का सबसे प्रभावी रास्ता उद्योगों का विकास है। इसके लिए राज्य के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना होगा।
मुख्यमंत्री ने पटना के होटल ताज सिटी सेंटर में उद्योग विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला 'लेवरेजिंग एफटीएज आउटरीच प्रोग्राम' का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने एफटीए कार्ययोजना, निर्यातक पुस्तिका और एफएक्यू पुस्तिका का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में बिहार राज्य विपणन प्राधिकरण और आईआईएम बोधगया के साथ-साथ गुड्स कैपिटल एवं एमएसएमई के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
राष्ट्रीय उद्योगों में बिहार की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी का लक्ष्य
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि देश की आबादी में बिहार की हिस्सेदारी लगभग 10 प्रतिशत है। इसी अनुपात में राष्ट्रीय उद्योगों और राजस्व में भी बिहार की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना होगा।
उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में राज्य में बिजली, सड़क, आधारभूत संरचना और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किया गया है। अब बिहार को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़कर उद्योग, व्यापार और निर्यात को नई ऊंचाई देना सरकार का लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से बिहार की अर्थव्यवस्था में दोहरे अंकों में विकास दर दर्ज की गई है। राज्य का बजट पहले लगभग 6 हजार करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 3 लाख 47 हजार करोड़ रुपये हो गया है। यह बिहार की विकास यात्रा और आर्थिक क्षमता को दर्शाता है।
बेहतर उत्पाद, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने के लिए उनकी गुणवत्ता, पैकेजिंग और प्रभावशाली मार्केटिंग पर विशेष ध्यान देना होगा। राज्य में उत्पादित वस्तुओं को बेहतर तरीके से तैयार कर उनकी बाजार मांग के अनुरूप पेश करना जरूरी है।
उन्होंने 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट' यानी एक जिला-एक उत्पाद योजना को बढ़ावा देने की बात कही। इसके तहत हर जिले के खास स्थानीय उत्पादों की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि स्थानीय कारोबारियों और उद्यमियों को नए बाजार मिल सकें।
आबादी और जल संसाधनों को ताकत बनाने की तैयारी
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की दो प्रमुख चुनौतियां आबादी और पानी रही हैं। आने वाले 10 वर्षों में इन दोनों को राज्य की ताकत में बदलने की जरूरत है। इसके लिए आबादी को व्यवस्थित रूप से संगठित करने और जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा।
उन्होंने कहा कि बिहार में सड़क और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में तेजी से काम हुआ है। अब पटना से बोधगया, बेगूसराय और तारापुर सहित कई स्थानों तक आवागमन पहले की तुलना में आसान और कम समय में संभव हो रहा है।
जल परिवहन से कम होगी व्यापार की लागत
मुख्यमंत्री ने बिहार में जल परिवहन की संभावनाओं पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि राज्य ने गाद यानी सिल्ट नीति बनाकर भारत सरकार के साथ समझौता किया है। इसके तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से सड़क निर्माण के लिए 4 लाख मीट्रिक टन गाद उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की गई है।
उन्होंने कहा कि गंगा सहित बिहार की दूसरी नदियों को जल परिवहन के प्रभावी माध्यम के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। रेलवे, सड़क और हवाई परिवहन की तुलना में जल परिवहन सबसे सस्ता माध्यम है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, यदि वीरपुर और वाल्मीकिनगर से जल परिवहन की शुरुआत होती है तो व्यापारिक लागत कम होगी। इससे बिहार के कारोबारियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने में भी मदद मिलेगी।
रक्सौल से हल्दिया तक ग्रीनफील्ड सड़क की योजना
बिहार की कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए रक्सौल से हल्दिया तक ग्रीनफील्ड सड़क के निर्माण की योजना पर भी काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सड़क से बिहार के सात से आठ जिले जुड़ेंगे, जिससे व्यापार और आवागमन को बढ़ावा मिलेगा।
इसके अलावा सोनपुर और भागलपुर के आसपास दो बड़े एयरपोर्ट विकसित करने की योजना है। वाल्मीकिनगर, बेगूसराय, रक्सौल, मुजफ्फरपुर, सहरसा, गोपालगंज, फारबिसगंज और किशनगंज सहित कई स्थानों पर हवाई अड्डों के विकास की दिशा में भी काम किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के अनुरूप विकसित करने के लिए रनवे और अन्य जरूरी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बेहतर हवाई संपर्क से बिहार के उद्योगों और कारोबारियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।
उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्योग जगत से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान पर भी जोर दिया। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे हर महीने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करें और उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि केवल कानून और नीतियां बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका लाभ उद्यमियों और व्यापारियों तक पहुंचना भी जरूरी है। सरकार की योजनाओं का वास्तविक फायदा कारोबारियों को मिलना चाहिए, ताकि राज्य में निवेश का माहौल बेहतर हो और नए उद्योग स्थापित हो सकें।
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट' योजना के तहत स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने और व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करने का निर्देश भी दिया।
बिहार को औद्योगिक और निर्यात केंद्र बनाने की दिशा में पहल
कार्यशाला के माध्यम से बिहार को विदेशी बाजारों से जोड़ने, निर्यात बढ़ाने और स्थानीय उद्योगों को नई पहचान दिलाने की रणनीति पर चर्चा की गई। सरकार का लक्ष्य बेहतर आधारभूत संरचना, परिवहन सुविधाओं, निवेश और स्थानीय उत्पादों के विकास के जरिए राज्य को औद्योगिक रूप से मजबूत बनाना है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि उद्योगों का विकास बिहार की आर्थिक प्रगति और युवाओं के लिए रोजगार सृजन का महत्वपूर्ण आधार बनेगा। अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बढ़ने से राज्य के कारोबारियों, उद्यमियों और स्थानीय उत्पादकों को नए अवसर मिलने की उम्मीद है।


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