सुप्रीम कोर्ट से BJP विधायक राजू सिंह को बड़ी राहत, फिलहाल सुरक्षित रहेगी विधायकी, जानें पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट से BJP विधायक राजू सिंह को बड़ी राहत, फिलहाल सुरक्षित रहेगी विधायकी, जानें पूरा मामला

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की साहेबगंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने गैरइरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले के बाद फिलहाल उनकी विधानसभा सदस्यता पर मंडरा रहा खतरा टल गया है। इससे पहले निचली अदालत ने उन्हें चार साल की जेल की सजा सुनाई थी। दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद विधायक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

यह मामला दिल्ली में नए साल के जश्न के दौरान हुई हर्ष फायरिंग से जुड़ा है। इस घटना में 45 वर्षीय आर्किटेक्ट डॉ. अर्चना गुप्ता को गोली लग गई थी। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में राजू कुमार सिंह को दोषी ठहराया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फिलहाल बची विधायकी

राजू कुमार सिंह की विधानसभा सदस्यता पर उस समय संकट खड़ा हो गया था, जब दिल्ली की निचली अदालत ने उन्हें चार साल की सजा सुनाई थी। जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के अनुसार, किसी जनप्रतिनिधि को दो साल या उससे अधिक की सजा होने पर उसकी सदस्यता समाप्त होने का खतरा रहता है।

इसी वजह से राजू सिंह की विधायकी पर भी सवाल उठने लगे थे। विधायक ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। अब शीर्ष अदालत ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है। इससे फिलहाल उनकी विधानसभा सदस्यता सुरक्षित रहेगी। हालांकि, इस आदेश का मतलब यह नहीं है कि उन्हें मामले में बरी कर दिया गया है। उनकी अपील पर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

क्या है 2018 का हर्ष फायरिंग मामला?

पूरा मामला 31 दिसंबर 2018 की रात का है। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में स्थित एक फार्महाउस में नए साल के जश्न का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर हर्ष फायरिंग की गई थी।

इसी दौरान 45 वर्षीय आर्किटेक्ट डॉ. अर्चना गुप्ता के सिर में गोली लग गई। गोली लगने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और राजू कुमार सिंह समेत अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। जांच और सुनवाई के बाद अदालत ने राजू सिंह को गैरइरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया।

निचली अदालत ने सुनाई थी चार साल की सजा

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद राजू कुमार सिंह को दोषी करार देते हुए चार साल की जेल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद उनकी राजनीतिक और कानूनी मुश्किलें बढ़ गई थीं।

दो साल से अधिक की सजा होने के कारण जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त होने की आशंका पैदा हो गई थी। इसके बाद विधायक ने सजा और दोषसिद्धि के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की।

दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर राहत देने के बावजूद दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ऐसे में विधानसभा सदस्यता बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करना उनके लिए महत्वपूर्ण हो गया था।

दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली थी राहत

निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए राजू सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। उन्होंने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग भी की थी।

हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद उनकी विधायकी पर संकट गहरा गया था। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की।

अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उन्हें फिलहाल राहत मिल गई है। उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगने के कारण विधानसभा सदस्यता जाने का खतरा टल गया है।

आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजू कुमार सिंह फिलहाल विधायक बने रह सकेंगे। हालांकि, इस पूरे मामले का अंतिम फैसला उनकी लंबित अपील और आगे होने वाली न्यायिक सुनवाई पर निर्भर करेगा।

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोषसिद्धि पर रोक लगना और किसी आरोपी का पूरी तरह बरी होना दो अलग-अलग कानूनी स्थितियां हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राजू सिंह को राहत मिली है, लेकिन मामले की अंतिम कानूनी प्रक्रिया अभी बाकी है।

इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति में भी साहेबगंज विधानसभा सीट से जुड़े घटनाक्रम पर चर्चा तेज हो गई है।

  

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