बिहार में धान खरीद का लक्ष्य 60 लाख मीट्रिक टन करने की मांग, CM सम्राट चौधरी को लिखा पत्र, MSP की कानूनी गारंटी पर जोर

बिहार में धान खरीद का लक्ष्य 60 लाख मीट्रिक टन करने की मांग, CM सम्राट चौधरी को लिखा पत्र, MSP की कानूनी गारंटी पर जोर

पटना: बिहार के किसानों के हितों को लेकर धान अधिप्राप्ति और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीद का लक्ष्य 35 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 60 लाख मीट्रिक टन करने की मांग की गई है। इसके साथ ही बिहार की खाद्यान्न जरूरतों को स्थानीय किसानों से खरीदे गए धान और उससे तैयार चावल से पूरा करने तथा किसानों को MSP की कानूनी गारंटी देने की मांग भी उठाई गई है।

पत्र में कहा गया है कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है और यहां की बड़ी आबादी की आजीविका खेती-किसानी पर निर्भर है। इसके बावजूद सरकारी धान खरीद की व्यवस्था किसानों की जरूरतों के अनुरूप नहीं दिखाई देती। राज्य में धान का पर्याप्त उत्पादन होने के बाद भी सरकारी खरीद का दायरा सीमित रहने से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है।

35 लाख मीट्रिक टन धान खरीद के लक्ष्य पर उठाए सवाल

पत्र में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार की ओर से बिहार में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 35 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किए जाने पर सवाल उठाए गए हैं।

इसमें बताया गया है कि पिछले खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में बिहार के लिए 36.85 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके मुकाबले बिहार सरकार ने 36.79 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की थी। यह निर्धारित लक्ष्य का लगभग 99.84 प्रतिशत था।

पत्र में कहा गया है कि पिछले वर्ष लक्ष्य के लगभग बराबर खरीद होने के बावजूद इस वर्ष धान खरीद का लक्ष्य घटाकर 35 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया। यह फैसला समझ से परे है। पत्र लिखने वाले ने पिछले वर्ष के खरीद संबंधी आंकड़ों की सत्यता पर भी सवाल उठाए हैं।

PDS और मिड-डे मील के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता क्यों?

पत्र में बिहार की खाद्यान्न जरूरतों का हवाला देते हुए सरकारी खरीद नीति पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इसके अनुसार, केंद्र सरकार की ओर से संसद में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत 37.29 लाख मीट्रिक टन चावल वितरित किया गया।

वहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री पोषण योजना यानी PM-POSHAN (मध्याह्न भोजन योजना) के लिए बिहार को लगभग 3.01 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया।

पत्र में सवाल उठाया गया है कि जब बिहार को अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए इतनी बड़ी मात्रा में खाद्यान्न की जरूरत पड़ती है, तो राज्य के किसानों से पर्याप्त मात्रा में धान की खरीद क्यों नहीं की जाती? बिहार की खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता क्यों बनी हुई है?

बिहार के किसानों को उचित कीमत नहीं मिलने का मुद्दा उठाया

पत्र में आरोप लगाया गया है कि बिहार के किसानों को अपनी उपज औने-पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जबकि दूसरी ओर पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों से चावल की आपूर्ति की जाती है।

इसमें सरकार से यह भी सार्वजनिक करने की मांग की गई है कि बिहार में PDS, PM-POSHAN और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए हर साल दूसरे राज्यों से कितनी मात्रा में चावल मंगाया जाता है। इसमें पंजाब की हिस्सेदारी कितनी है, इसकी जानकारी भी सार्वजनिक करने की मांग की गई है।

पत्र में कहा गया है कि यह विडंबना है कि जिस राज्य के किसान धान का उत्पादन करते हैं, उसी राज्य के किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वहीं, सरकारी खाद्यान्न व्यवस्था दूसरे राज्यों की उपज पर निर्भर रहती है।

MSP की कानूनी गारंटी का चुनावी वादा पूरा करने की मांग

किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने का मुद्दा भी पत्र में प्रमुखता से उठाया गया है। इसमें कहा गया है कि विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान सरकार ने किसानों को MSP की कानूनी गारंटी देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद यह मुद्दा प्राथमिकता से गायब हो गया।

पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार पर भी किसानों को इस दिशा में ठोस राहत नहीं देने का आरोप लगाया गया है। साथ ही कहा गया है कि अब भाजपा के मुख्यमंत्री होने के बावजूद किसानों की यह बुनियादी मांग अधूरी है।

इसमें स्पष्ट किया गया है कि केवल MSP घोषित कर देना किसानों को न्याय दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब तक किसानों की पूरी उपज की खरीद की गारंटी नहीं होगी और MSP से कम कीमत पर खरीद रोकने के लिए कानूनी प्रावधान नहीं बनाया जाएगा, तब तक किसानों को बिचौलियों और बाजार की मनमानी का सामना करना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने रखीं चार प्रमुख मांगें

पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से किसानों के हित में चार प्रमुख मांगों पर कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है।

1. खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए बिहार में धान खरीद का लक्ष्य 35 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 60 लाख मीट्रिक टन किया जाए।

2. बिहार की PDS, PM-POSHAN और अन्य सरकारी खाद्यान्न योजनाओं की वार्षिक जरूरत का आकलन किया जाए तथा इनकी पूर्ति में बिहार के किसानों से खरीदे गए धान और उससे प्राप्त चावल को प्राथमिकता दी जाए।

3. किसानों को MSP की कानूनी गारंटी देने के लिए बिहार सरकार केंद्र सरकार से प्रभावी कानून बनाने की मांग करे। साथ ही राज्य स्तर पर भी जरूरी पहल की जाए।

4. धान खरीद के लिए पर्याप्त संख्या में सरकारी क्रय केंद्र खोले जाएं और किसानों को उनकी उपज का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाए।

बिहार के किसानों को प्राथमिकता देने की मांग

पत्र के अंत में कहा गया है कि बिहार के किसानों को दूसरे राज्यों के किसानों की तुलना में कमतर समझने की मानसिकता समाप्त होनी चाहिए। बिहार के खेतों में पैदा होने वाले धान को राज्य की खाद्यान्न व्यवस्था में पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

पत्र में सवाल उठाया गया है कि आखिर कब तक बिहार के किसान धान का उत्पादन करने के बावजूद अपनी उपज औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर रहेंगे और राज्य की खाद्यान्न जरूरतों के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता बनी रहेगी।

कुल मिलाकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लिखे इस पत्र के जरिए धान खरीद का लक्ष्य बढ़ाने, स्थानीय किसानों की उपज को सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता देने और MSP की कानूनी गारंटी लागू करने की मांग उठाई गई है। अब देखना होगा कि बिहार सरकार किसानों से जुड़ी इन मांगों पर क्या कदम उठाती है।

  

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