DM ने की मनरेगा परियोजनाओं की समीक्षा, सभी पंचायतों में दो दिवसीय पीट महोत्सव को लेकर भी चर्चा

पूर्णिया: समाहरणालय के महानंदा सभागार में उप विकास आयुक्त अंजनि कुमार की अध्यक्षता में मनरेगा योजना की प्रगति से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता (मनरेगा), कनीय अभियंता (जल संसाधन विभाग), कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा), निदेशक डीआरडीए एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने भाग लिया। निम्न प्रगति वाले पंचायत रोजगार सेवकों को माह मई 2026 के अंत तक आवंटित लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही सभी पंचायत रोजगार सेवकों को नियमानुसार एमआर निर्गत कर मानव दिवस सृजन में तेजी लाने हेतु निर्देशित किया गया।

सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को भी अपने-अपने प्रखंडों को आवंटित लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त द्वारा ई-केवाईसी, जी-मनरेगा, कार्य पूर्णता, सोशल ऑडिट, ऑडिट एवं अन्य योजनाओं की प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की गई। संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों (मनरेगा) को निर्देश दिया गया कि जल संसाधन विभाग की योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें। ताकि योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन हो सके।

बैठक में निर्देश दिया गया कि जिला अंतर्गत सभी पंचायतों में दो दिनों तक “पिट महोत्सव” का आयोजन किया जाएगा तथा प्रत्येक पंचायत में न्यूनतम 10 पिट की खुदाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही दिनांक 05.06.2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले की सभी पंचायतों में एक साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया गया। वृक्षारोपण के लिए गड्ढों की खुदाई पूर्व में ही मानक के अनुरूप कराने तथा पौधों के समुचित विकास हेतु दो पौधों के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखने का निर्देश भी दिया गया। उप विकास आयुक्त ने सभी पंचायत रोजगार सेवकों को अपने-अपने पंचायत क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि पर नियमानुसार आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त सभी पंचायतों में सोख्ता निर्माण कार्य दिनांक 30.05.2026 तक पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। बैठक के अंत में निदेशक डीआरडीए को सभी पंचायत रोजगार सेवकों को पहचान पत्र (आईडी कार्ड) उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।