बिहार में बनी CSR नीति, जुलाई के अंत तक लांच होगा पोर्टल, पिछले 5 वर्षों में सीएसआर फंड के तहत बिहार को मिले 737 करोड़ रुपया:- विधान पार्षद सर्वेश कुमार

प्रशान्त कुमार ब्यूरो चीफ

बेगूसराय :- बिहार सरकार ने राज्य में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR फंड के बेहतर उपयोग और प्रबंधन के लिए एक नीति बनाने का फैसला किया है। इसके तहत बिहार राज्य सीएसआर नीति 2025 लागू की जाएगी। जुलाई के अंत तक पोर्टल भी लांच हो जाएगा। दरभंगा स्नातक क्षेत्र के विधान पार्षद सर्वेश कुमार ने बताया कि सीएसआर फंड को लेकर उन्होंने बजट सत्र 2025 के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया था। उन्होंने सदन को बताया था कि केंद्र सरकार के कारपोरेट मंत्रालय की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड कंपनियां बिहार में भी अपना कारोबार कर रही हैं, लेकिन सीएसआर फंड देने के मामले में बहुत बड़ा गैप है। इन कंपनियों ने वर्ष 2018 से 2023 तक देश भर में सीएसआर फंड के तहत 1 लाख 26 हजार 345 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन बिहार को केवल 737 करोड़ रुपए मिले। अाबादी के अनुसार, बिहार को कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा मिलना चाहिए था। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने CSR को लेकर नीति बनाई। इस नीति और पोर्टल के जरिए अब यह कमी दूर हो जाएगी। इससे बिहार के विकास को नई गति मिलेगी और राज्य की सामाजिक-आर्थिक तस्वीर बदलने में मदद मिलेगी। MLC सर्वेश कुमार ने सवाल उठाया था यह मुद्दा

सर्वेश कुमार ने कहा था कि बिहार का एसजीडीपी प्रति वर्ष 8 लाख 54 हजार करोड़ रुपए से अिधक है। देश की सभी बड़ी कंपनियां जो CSR के दायरे में आती हैं, वे बिहार में भी व्यापार कर रही हैं। हमारे प्रदेश में कारोबार होने से उनका मुनाफा बढ़ रहा है, लेकिन जब सीएसआर फंड बिहार में व्यय करने की बात आती है तो यह कुल सीएसआर फंड का 1 प्रतिशत से भी कम है। इस कारण हम विकास की राह पर बढ़ने के मामले पीछे हैं। वर्ष 2022-23 में देश में कुल सीएसआर फंड 29986.92 करोड़ रुपए था जबकि बिहार को इस मद में केवल 235.37 करोड़ रुपए ही मिले। अगर कंपनियों से CSR फंड के तहत हमें उचित हिस्सा मिलने लगेगा तो ग्रामीण सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों में भी विकास को नई गति मिलेगी। CSR सोसाइटी का भी गठन किया गया है। एमएलसी सर्वेश कुमार के ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर देते हुए बताया गया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 19 नवंबर 2024 को CSR समिति का गठन किया गया और समिति की पहली बैठक 11 मार्च 2025 को की गई। बैठक में बिहार राज्य CSR सोसाइटी के गठन, पोर्टल और CSR पॉलिसी की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया। 8 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में मिली थी स्वीकृति। सर्वेश कुमार ने बताया कि 8 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य में CSR फंड के सतत अनुश्रवण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए CSR Policy 2025 एवं CSR सोसाइटी के गठन को स्वीकृति दी गई। पोर्टल बनाने का फायदा यह होगा की CSR पोर्टल पर कंपनियां रजिस्ट्रेशन कर सकेंगी और निवेश से जुड़ी सभी जानकारी एक जगह मिलेगी। पोर्टल निवेशकों को भटकने से बचाएगा और उन्हें सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश की पूरी जानकारी देगा। बिहार में कंपनियों के खर्च किए

2018-19 में 137 करोड़ रुपए

2019-20 में 110 करोड़ रुपए

2020-21 में 90 करोड़ रुपए

2021-22 में 165 करोड़ रुपए

2022-23 में 235 करोड़ रुपए।भारत में कंपनियों के कुल सीएसआर फंड 2018-19 में 20217.65 करोड़ रुपए 2019-20 में 24965.82 करोड़ रुपए 2020-21 में 26210.95 करोड़ रुपए,2021-22 में 24965.82 करोड़ रुपए,2022-23 में 29986.92 करोड़ रुपए। कंपनियों तक प्रपोजल भेजना चाहिए एमएलसी सर्वेश कुमार ने कहा कि इस नीति के तहत पूरे भारत वर्ष में लगभग 30000 करोड़ रुपए कंपनियों की ओर से खर्च किए जाएंगे। इनमें सरकारी और प्राइवेट दोनों कंपनियां शामिल हैं। बिहार को 2500 से 3000 करोड़ रुपए CSR के तहत दिए जाने चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि बिहार से CSR में खर्च के लिए राशि का प्रपोजल कंपनियों तक भेजना चाहिए। वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक खर्च किशनगंज में हुआ है। वर्ष 2022-23 में बिहार के किशनगंज जिले में सर्वाधिक 38.36 करोड़ रुपए सीएसआर फंड के तहत खर्च किए गए। इस मामले में पटना दूसरे स्थान पर रहा। उसे 26.54 करोड़ रुपए मिले। बेगूसराय जिले में सीएसआर फंड के तहत 18.11 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस मामले में बेगूसराय राज्य में तीसरे स्थान पर रहा। शिवहर ऐसा जिला रहा जहां इस फंड के तहत एक भी रुपए खर्च नहीं किए गए।