नई सरकार के गठन से पहले राज्य में 41 CO पर गिरी गाज, तत्काल प्रभाव से हो गए सस्पेंड, अब...

पटना: बिहार में मंगलवार को नीतीश का कार्यकाल खत्म हो गया और नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बुधवार को शपथ लेंगे लेकिन इससे पहले ही मंगलवार की शाम प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई। दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए एक साथ 41 CO को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। कहा जा रहा है कि 41 CO का निलंबन महज एक कार्रवाई नहीं बल्कि उन अधिकारियों के लिए एक कड़ा संदेश है जो विभागीय आदेश और निर्देश की अवहेलना कर सरकारी काम में बाधा बन रहे थे।

विभाग और सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जनता के काम में लापरवाही या कोताही करने वाले को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग के मंत्री विजय सिन्हा लगातार कहते रहे हैं कि नो वर्क, नो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जाएगा और अच्छा परफॉर्म करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। जानकारी के अनुसार विभागीय निर्देश और मंत्री के बार बार अपील के बावजूद जो CO लगातार हड़ताल पर थे उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। साथ ही आरोप है कि इन अधिकारियों ने समृद्धि यात्रा में भी बाधा उत्पन्न किया और विभागीय कामों से दूरी बनाए रखी।

विभाग की तरफ से कहा गया कि अधिकारियों का इस तरह का अड़ियल रवैया न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था को कमजोर करती है बल्कि जनता के काम भी प्रभावित होते हैं। अनुशासन बनाए रखने के लिए कार्रवाई आवश्यक थी।

विभाग के अनुसार निलंबित किए गए CO के विरुद्ध हड़ताल के साथ ही कई अन्य गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। अब इन अधिकारियों के निलंबन के साथ ही सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू की जाएगी और इसके लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद बिहार राजस्व सेवा महासंघ “बिरसा” और “बिरसा यूनाइटेड” के संयुक्त मोर्चा ने सरकार के कदम को दमनकारी बताया है। उनका कहना है कि वे संवाद के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने अधिकारों से समझौता नहीं करेंगे। इस बयान से साफ है कि आने वाले दिनों में सरकार और अधिकारियों के बीच टकराव और बढ़ सकता है।