बिहार विधान परिषद के वंशीधर बृजवासी और राहुल राज को बड़ी राहत, सदस्यता खत्म करने की सभी याचिकाएं खारिज
- by Raushan Pratyek Media
- 18-Nov-2026
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बिहार MLC वंशीधर बृजवासी और राहुल राज को बड़ी राहत, सदस्यता खत्म करने की सभी याचिकाएं खारिज
पटना: बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य वंशीधर बृजवासी और राहुल राज को बड़ी राहत मिली है। दोनों की विधान परिषद सदस्यता समाप्त करने की मांग को लेकर दायर सभी याचिकाओं को विधान परिषद सचिवालय ने खारिज कर दिया है। कार्यकारी सभापति के आदेश के बाद सचिवालय की ओर से इस संबंध में अलग-अलग आधिकारिक पत्र भी जारी किए गए हैं।
विधान परिषद सचिवालय ने याचिकाओं की जांच के बाद पाया कि वे निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं करती हैं। संविधान की दसवीं अनुसूची और बिहार विधान परिषद सदस्य नियमावली, 1994 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने के कारण इन याचिकाओं को विचार योग्य नहीं माना गया।
सचिवालय के उप सचिव मनोज कुमार की ओर से जारी पत्रों में याचिकाएं खारिज करने के आधार स्पष्ट किए गए हैं। इस फैसले से दोनों सदस्यों के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई कराने की मांग को झटका लगा है।
राजद नेताओं और जन सुराज की ओर से दायर की गई थीं याचिकाएं
वंशीधर बृजवासी और राहुल राज की सदस्यता समाप्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेताओं ने विधान परिषद सचिवालय में याचिकाएं दायर की थीं। इनमें अब्दुल बारी सिद्दीकी, डॉ. सुनील कुमार सिंह, शशि यादव, राजीव कुमार और आफाक अहमद शामिल थे।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि दोनों नवनिर्वाचित सदस्यों के भाजपा के पक्ष में जाने का मामला दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई का आधार बनता है। इसी को लेकर उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग की गई थी।
इसके अलावा जन सुराज के नेता और पूर्व विधायक किशोर कुमार समेत पांच अन्य लोगों ने भी याचिकाएं दायर की थीं। इनमें संदीप कुमार, अधिवक्ता रमेश कुमार सिंह चंदेल, रूपेश कुमार कुंवर और विमोहन कुमार शामिल थे।
हालांकि, सचिवालय की जांच में राजद नेताओं और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिकाएं निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं पाई गईं।
बाहरी व्यक्ति को याचिका दायर करने का अधिकार नहीं
विधान परिषद सचिवालय की जांच में याचिकाओं से जुड़ी कई प्रक्रियागत कमियां सामने आईं। नियमों के अनुसार, दल-बदल के आधार पर किसी विधान परिषद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित याचिका दायर करने का अधिकार विधान परिषद के मौजूदा सदस्य को है।
इसी प्रावधान के आधार पर बाहरी व्यक्तियों की ओर से दायर याचिकाओं को स्वीकार करने योग्य नहीं माना गया।
वहीं, राजद नेताओं की ओर से दायर याचिका में भी निर्धारित प्रारूप का पालन नहीं किया गया था। इसमें आवश्यक शपथ पत्र और सत्यापन से संबंधित कमियां पाई गईं। इन कानूनी और प्रक्रियागत खामियों के चलते सचिवालय ने सभी याचिकाओं को शुरुआती स्तर पर ही खारिज कर दिया।
भाजपा कार्यालय में तस्वीर सामने आने के बाद शुरू हुआ था विवाद
दरअसल, हाल ही में हुए बिहार विधान परिषद चुनाव में वंशीधर बृजवासी और राहुल राज ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। चुनाव में जीत के कुछ दिनों बाद दोनों के पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचने की तस्वीरें सामने आई थीं।
इन तस्वीरों में दोनों भाजपा का गमछा पहने और पार्टी की सदस्यता से जुड़ी रसीद लिए दिखाई दिए थे। तस्वीरें सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में इसको लेकर विवाद शुरू हो गया।
राजद और जन सुराज की ओर से दोनों सदस्यों के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई करने और उनकी विधान परिषद सदस्यता समाप्त करने की मांग उठाई गई। इसी क्रम में विधान परिषद सचिवालय में अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थीं।
भाजपा और दोनों सदस्यों की ओर से दिया गया था स्पष्टीकरण
विवाद सामने आने के बाद भाजपा और संबंधित नेताओं की ओर से स्पष्ट किया गया था कि दोनों ने बाहर से समर्थन दिया है। इसके बावजूद सदस्यता समाप्त करने की मांग को लेकर मामला विधान परिषद सचिवालय तक पहुंच गया।
अब सचिवालय की ओर से सभी याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद वंशीधर बृजवासी और राहुल राज को बड़ी राहत मिली है। सचिवालय के फैसले ने फिलहाल दोनों सदस्यों के खिलाफ दायर इन याचिकाओं पर कार्रवाई की मांग को समाप्त कर दिया है।


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