बांसी बाजार में बेतिया राज की जमीन से हटेगा अवैध कब्जा, प्रशासन भेजेगा नोटिस

पश्चिम चंपारण: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के मधुबनी प्रखंड स्थित बांसी बाजार में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बेतिया राज की जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने के लिए अंचल प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासन की ओर से जमीन की पैमाइश कराकर उसे चिह्नित कर लिया गया है। अब चिह्नित जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों को नोटिस जारी कर जमीन खाली करने का निर्देश दिया जाएगा।

पैमाइश कर जमीन की हुई पहचान

बांसी बाजार में बेतिया राज की जमीन पर लंबे समय से अतिक्रमण की शिकायतें सामने आ रही थीं। इसे देखते हुए अंचल प्रशासन की ओर से जमीन की पैमाइश कराई गई। इस दौरान जमीन की सीमाओं का निर्धारण किया गया और सरकारी भूमि को चिह्नित किया गया।

प्रशासन की इस कार्रवाई को सरकारी संपत्ति को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जमीन की पहचान होने के बाद अब अतिक्रमणकारियों के खिलाफ आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

नोटिस जारी कर दिया जाएगा जमीन खाली करने का निर्देश

अंचलाधिकारी नंदलाल राम ने बताया कि चिह्नित जमीन पर जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, उन्हें प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस के माध्यम से संबंधित लोगों को सरकारी जमीन खाली करने का निर्देश दिया जाएगा।

प्रशासन की ओर से अतिक्रमणकारियों को जमीन खाली करने के लिए निर्धारित समय सीमा दी जाएगी। इसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति जमीन से कब्जा नहीं हटाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

समय सीमा खत्म होने के बाद होगी सख्ती

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नोटिस जारी होने के बाद निर्धारित समय के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। ऐसे मामलों में प्रशासन स्वयं कार्रवाई करते हुए जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराएगा।

इस कार्रवाई से बांसी बाजार में बेतिया राज की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन की ओर से जमीन की पैमाइश और सीमांकन पूरा किए जाने के बाद अब सभी की नजर नोटिस जारी होने और आगे की कार्रवाई पर टिकी है।

सरकारी जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने का अभियान रहेगा जारी

अंचलाधिकारी नंदलाल राम ने बताया कि सरकारी और बेतिया राज की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रशासन का उद्देश्य सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा करना और उन पर किए गए अवैध कब्जों को हटाना है।

प्रशासन की इस पहल से स्पष्ट है कि सरकारी जमीन पर लंबे समय से कब्जा जमाकर बैठे लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई की प्रक्रिया तेज की जा रही है। आने वाले समय में अभियान के तहत अन्य अतिक्रमण वाली सरकारी जमीनों को भी चिह्नित कर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।