

डीएम सुब्रत कुमार सेन के निर्देशन में अबतक 92.62% म्यूटेशन के मामलों का हुआ निष्पादन, म्यूटेशन मामलों के निष्पादन में आई तेजी
- by Raushan Pratyek Media
- 20-Apr-2024
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Reporter/Rupesh Kumar
मुजफ्फरपुर : जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में मुजफ्फरपुर जिला में म्यूटेशन के मामलों के निष्पादन में कांफी तेजी आयी है. उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी द्वारा जनहित एवं विकास के कार्यों में अभिरूचि लेते हुए जनता की समस्याओं के निवारण के लिए फरवरी माह से ही लगातार क्षेत्र भ्रमण कर लोगों का फीड बैक प्राप्त किया गया तथा क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ लगातार गहन समीक्षा बैठक करते हुए उनके कार्यों की प्रभावी माॅनिटरिंग की गयी, जिसके परिणामस्वरूप फरवरी माह से अब तक म्यूटेशन के 35253 मामलों अर्थात 164.53 प्रतिशत का निष्पादन हुआ. साथ ही मार्च माह में 186.33 प्रतिशत म्यूटेशन के मामलों का निष्पादन किया गया. इसके लिए जिलाधिकारी ने नव नियुक्त अंचलाधिकारियों को समुचित ब्रीफिंग कर म्यूटेशन के मामलों के निष्पादनार्थ विभागीय प्रावधानों एवं नियमों से उन्हें अवगत कराया गया. जिला में अब तक कुल 92.62 प्रतिशत म्यूटेशन के मामलों का निष्पादन किया गया है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय है। कुल निष्पादन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रखण्ड हैं, 1. मुरौल 98.11 प्रतिशत, 2. सकरा 95.99 प्रतिशत, 3. सरैया 95.01 प्रतिशत, 4. औराई 94.34 प्रतिशत एवं 5. मोतीपुर 94.19 प्रतिशत। जिलाधिकारी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अंचलाधिकारियों के कार्यों को सराहनीय बताते हुए अन्य अंचलाधिकारियों को अनुकरण करने की सलाह दी है.
जिलाधिकारी ने म्यूटेशन के मामलों के शत-प्रतिशत निष्पादन करने हेतु दोनों अनुमंडल के एस.डी.ओ. एवं डी.सी.एल.आर. को अपने क्षेत्राधीन अंचलों में साप्ताहिक भ्रमण करने तथा अंचलाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक कर अभियान के रूप में कार्य में तेजी लाने का सख्त निर्देश दिया है। साथ ही अपर समाहर्ता, राजस्व को भी अपने स्तर से न्यून प्रदर्शन करने वाले अंचलों के कार्याें की सतत् एवं प्रभावी माॅनिटरिंग कर प्राथमिकता के आधार पर प्रगति लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने अंचलाधिकारियों को अनावश्यक एवं अकारण ही म्यूटेशन के आवेदन को रद्द नहीं करने की सख्त हिदायत दी है। साथ ही उन्होंने विभागीय नियमों एवं प्रावधानों के अनुरूप विधि-सम्मत कार्रवाई करते हुए म्यूटेशन के मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया है.

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