मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत अनुदान स्वरूप कुल 15,995 करोड़ रुपए की स्वीकृति : विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

 लोगों को सस्ती बिजली सुनिश्चित  करने के लिए राज्य सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 652 करोड़ रुपए का अधिक अनुदान स्वीकृत किया है:- बिहार सरकार ऊर्जा मंत्री विजेन्द्र यादव

पटना: राज्य सरकार द्वारा मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत राज्य के विभिन्न श्रेणियों के विद्युत उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर विद्युत उपलब्ध कराने हेतु कुल 15,995 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। 

ज्ञात हो कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा लागत आधारित बिजली दरें निर्धारित की जा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा इन दरों के अनुपात में उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए प्रतिवर्ष अनुदान की व्यवस्था की जाती रही है। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 15,343 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान की राशि में 4% की वृद्धि की गई है।

इस योजना के तहत अनुदान दिए जाने से राज्य के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ होगा। 

ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं में स्लैब दरों (0-50 यूनिट एवं 50 यूनिट से ऊपर) को समाप्त कर सभी यूनिट्स पर न्यूनतम दर लागू की गई है। इससे उन सभी उपभोक्ताओं को, जो 50 यूनिट से अधिक खपत करते हैं, उनको 54 पैसे प्रति यूनिट की दर में कमी हुई है।इससे राज्य के लगभग 1.25 करोड़ ग्रामीण उपभोक्ताओं को लाभ होगा। वहीं स्मार्ट प्री-पेड मीटर के माध्यम से बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त रियायत दी जाएगी।

कृषि क्षेत्र को भी इस योजना में विशेष प्राथमिकता दी गई है। अब कृषि उत्पाद भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज को कृषि दर पर अर्थात मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट पर विद्युत आपूर्ति की जाएगी, जिससे भंडारण लागत में कमी आएगी और अंततः आम जनता को कृषि उत्पाद सस्ती दर पर उपलब्ध हो सकेंगे। 

विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों को अनुदान के उपरांत जो दर देय होगी, वह आयोग द्वारा निर्धारित दर की तुलना में काफी कम है। 

कृषि उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित दर में से 92% अनुदान दिए जाने से उन्हें मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट का भुगतान करना पड़ेगा।

बीपीएल (कुटीर ज्योति) परिवारों के लिए बिजली का न्यूनतम दर मात्र 1.97 रुपए प्रति यूनिट, ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 2.45 रुपए, व्यावसायिक ( ग्रामीण) के लिए 3.35 रुपए ,शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 4.12 रुपए, हर घर नल का जल के लिए 2.45 रुपए , लघु उद्योगों के लिए 6.00 रुपए तथा वृहद उद्योगों के लिए 6.40 रुपए प्रति यूनिट न्यूनतम दर तय की गई है।

इस अवसर पर माननीय ऊर्जा मंत्री श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा जनता से किए गए निर्बाध,गुणवत्ता पूर्ण एवम् सस्ती बिजली के वादे को लगातार निभाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली के उत्पादन, संचरण एवम् वितरण में बढ़ती लागत के कारण निर्धारित विद्युत दर काफी अधिक होता है जिस में से अधिकांश हिस्से को राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वहन कर लिए जाने से उपभोक्ताओं को बहुत सस्ते दर पर बिजली मुहैया कराई जा रही है। अतः मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना राज्य सरकार की जन-कल्याणकारी सोच का जीवंत प्रमाण है। इस योजना से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के करोड़ों उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। राज्य सरकार का प्रयास है कि हर घर तक किफायती, गुणवत्तापूर्ण और निरंतर बिजली पहुंचे, जिससे बिहार के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिले।।