जिलाधिकारी ने की आईसीडीएस की समीक्षा, कटरा सीओ से शो-कॉज, वेतन पर लगाई रोक

मुजफ्फरपुर: जिलाधिकारी कुमार गौरव की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय में आईसीडीएस की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पदाधिकारियों को बाल एवं महिला विकास से संबंधित सभी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया गया। बैठक में anganbadi केंद्रों के संचालन, केंद्रों के भवन निर्माण के लिए उपयुक्त जमीन की उपलब्धता, आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आधारभूत संरचनाओं की व्यवस्था, पोषण, स्वास्थ्य एवं लाभुकों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने की स्थिति, निरीक्षण इत्यादि की परियोजनावार विस्तृत समीक्षा की गई।

विदित हो कि जिला में कुल 17 बाल विकास परियोजना तथा 5,617 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। जिलाधिकारी ने डीपीओ, आईसीडीएस को निर्देश दिया कि जिला के सभी 5,617  आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध रहनी चाहिए। शुद्ध पेयजल एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था तथा विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित रहनी चाहिए। जिन केन्द्रों पर यह उपलब्ध नहीं है वहां इसकी व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित करें।

डीपीओ, आईसीडीएस ने बताया कि प्रति परियोजना 20 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित है। इस प्रकार आँगनबाड़ी केंद्रों के लिए कुल 340 भवन निर्माण किया जाना है। जिलाधिकारी ने संबंधित अंचल अधिकारियों को आँगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए उपयुक्त जमीन का अनापति प्रमाण-पत्र (एनओसी) शीघ्र उपलब्ध करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है। संबंधित पदाधिकारियों को इसके लिए तन्मयता से कार्य करना होगा। अपर समाहर्ता को अंचल अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा करने का निदेश दिया गया। बैठक में वीबी जी राम जी के कन्वर्जेन्स तथा नाबार्ड के वित्त पोषण से आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण में प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को डीपीओ मनरेगा, डीपीओ आईसीडीएस, कार्यपालक अभियंता एलएईओ-1 एवं 2 तथा जिला योजना पदाधिकारी के साथ नियमित रूप से समीक्षा कर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि सुनिश्चित करने का निदेश दिया। साथ ही निर्माणाधीन भवनों को समय-सीमा के अंदर पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

जिलाधिकारी ने डीपीओ आईसीडीएस को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अन्नप्राशन, गोदभराई एवं वीएचएसएनडी का प्रावधानों के अनुसार सफलतापूर्वक आयोजन करने का निदेश दिया। आँगनबाड़ी केन्द्रों का लगातार निरीक्षण करने तथा योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। डीपीओ आईसीडीएस द्वारा बैठक में प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार अक्टूबर, 2026 में 98.3 प्रतिशत केन्द्र कम-से-कम 21 दिन खुले। ग्रोथ मॉनिटरिंग में 99.63 प्रतिशत, होम विजिट में 96.86 प्रतिशत, सामुदायिक आधारित कार्यक्रम में 99.8 प्रतिशत तथा ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस में 99.7 प्रतिशत उपलब्धि रही। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से लाभुकों का सत्यापन 96.6 प्रतिशत तथा आभा आईडी निर्माण 81 प्रतिशत तक पहुंचा है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने कुछ बिन्दुओं पर असंतोष व्यक्त किया। टेक होम राशन वितरण 81 प्रतिशत, गर्म पका भोजन वितरण 75 प्रतिशत, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में फॉर्म अपलोड 55 प्रतिशत, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में नामांकन 31.6 प्रतिशत तथा अपार आईडी निर्माण मात्र 8 प्रतिशत रहा। उन्होंने कहा कि यह अच्छी स्थिति नहीं है। संबंधित सीडीपीओ विशेष अभियान चलाकर सुधार लायें। समीक्षा में मीनापुर, कांटी, मुशहरी ग्रामीण, गायघाट, सकरा, साहेबगंज, कटरा, पारू, मुशहरी सदर एवं बंदरा जैसी परियोजनाएं कई बिन्दुओं पर बॉटम-5 में पाई गई। जिलाधिकारी ने डीपीओ आईसीडीएस को इन परियोजनाओं में विभिन्न मानकों पर प्रगति का प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने तथा अगले सप्ताह तक प्रगति में अपेक्षित सुधार लाने का निर्देश दिया।

बैठक में यह भी सामने आया कि जिले में 781 आंगनबाड़ी केन्द्रों में बिजली कनेक्शन नहीं है, 139 केन्द्रों में पेयजल तथा 205 केन्द्रों में क्रियाशील शौचालय नहीं है। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों से समन्वय कर एक माह के भीतर इन मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अक्टूबर माह में कुल 4955 केन्द्रों का निरीक्षण किया गया, जिसमें पाई गई कमियों पर 502 सेविकाओं एवं 324 सहायिकाओं को चेतावनी दी गई तथा 143 सेविकाओं एवं 81 सहायिकाओं के मानदेय में कटौती की गई।

रूपेश कुमार की रिपोर्ट...

  

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