डीएम ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को गति देने के लिए ERO/AERO के साथ बैठक कर दिए कई निर्देश

by Raushan Pratyek Media
03-Jul-2025
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मुजफ्फरपुर : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को गति देने तथा योजनाबद्ध तरीके से ससमय पूरा करने के निमित्त सभी ERO/AERO के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समाहरणालय सभागार में बैठक की गई। बैठक में अधिकारियों को फार्म के संग्रहण कार्य को फोकस करने तथा अपलोडिंग कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अभी सभी संबंधित अधिकारी ज्यादा से ज्यादा फार्म कलेक्शन पर ध्यान दें , इसके लिए भरे हुए फॉर्म के साथ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स का भी कलेक्शन करें। इसके लिए सभी AERO बीएलओ के साथ आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कर्मी की प्रतिनियुक्ति कर कार्य में तेजी लायें। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बरूराज, कांटी, पारू, साहेबगंज, सकरा, औराई, गायघाट, मीनापुर के AERO को गणना प्रपत्र के कलेक्शन में विशेष रूप से ध्यान देकर अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नगर निगम क्षेत्र में फॉर्म संग्रहण के कार्य में सराहनीय एवं संतोषजनक कार्य किया जा रहा है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी बीएलओ को डोर टू डोर भ्रमण के दौरान घर पर स्टीकर चिपकाने का कार्य सभी ERO/AERO को सुनिश्चित कराने तथा इस आशय का सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया।

इसके उपरांत जिलाधिकारी ने मोतीपुर के कई बुथों का भ्रमण कर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने प्रखंड कार्यालय में बीएलओ/ पर्यवेक्षक की बैठक में भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भी ऐसा बीएलओ नहीं रहे जिन्होंने एक भी फार्म अपलोड नहीं किया हो। उन्हें आयोग द्वारा निर्धारित वार्षिक देय राशि के अतिरिक्त ₹6000 भुगतान किए जाएंगे।

इसलिए सभी बीएलओ पूरी जिम्मेदारी के साथ गणना प्रपत्र का कलेक्शन और अपलोडिंग का कार्य करें । उनके कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए अतिरिक्त कर्मी के रूप में विकास मित्र, किसान सलाहकार , सेविका, पंचायत सचिव आदि को भी प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया किंतु कार्य में शिथिलता एवं लापरवाही बरतने वाले बीएलओ/पर्यवेक्षक को चिन्हित कर कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विदित हो कि बरूराज विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी उप विकास आयुक्त हैं। जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को शुक्रवार को मोतीपुर में कैंप कर कलेक्शन एवं अपलोडिंग के कार्य का बुथवार मॉनिटर कर पूरा कराने का निर्देश दिया। साथ ही सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को भी सक्रिय एवं तत्पर होकर सभी बीएलओ, सुपरवाइजर एवं टीम को डोर टू डोर कलेक्शन एवं द्वितीय पाली में अपलोडिंग का कार्य पूरा कराने को कहा।

विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्य को गति प्रदान करने तथा त्रुटि रहित, पारदर्शी मतदाता सूची का निर्माण करने के निमित्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा विधानसभा वार बुथों का भ्रमण करने तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है ताकि समयबद्ध तरीके से कार्य का जवाबदेही से निष्पादन हो। जिला पदाधिकारी द्वारा औराई मीनापुर एवं बरूराज विधानसभा का भ्रमण कर प्रगति का जायजा लिया गया है। साथ ही जिलाधिकारी के निर्देशानुसार सभी AERO/ERO क्षेत्र भ्रमण कर बुथवार डिस्ट्रीब्यूशन, कलेक्शन एवं अपलोडिंग के कार्य में प्रगति लाया जा रहा है।

किसी भी प्रकार की जानकारी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर प्राप्त किया जा सकता है।

मोतीपुर भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी ने भुरकुरवा पुल का भी निरीक्षण किया जहां विगत वर्ष कटाव की समस्या थी। नदी के मार्ग में बदलाव के कारण पुल की लंबाई 154 मी विस्तारित करने की जरूरत है। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सेतु पुल निर्माण योजना के तहत इस पुल के निर्माण के लिए अपर मुख्य सचिव ग्रामीण कार्य विभाग को पत्र भेजने का निर्देश दिया। साथ ही भुरकुरवा पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही न हो, समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त संपर्क पथ की मरम्मती का कार्य 10 दिनों के भीतर पूरा करने का निर्देश आरडब्लूडी के कार्यपालक अभियंता को दिया।

मोतीपुर में बीएलओ/ पर्यवेक्षक की बैठक में आवश्यक दस्तावेज के संबंध में अवगत कराया गया -

1 जुलाई 1987 से पूर्व जन्म लिए मतदाता को सिर्फ जन्मतिथि/ जन्म स्थान के लिए डॉक्यूमेंट देना है , कोई अन्य डॉक्यूमेंट नहीं।

जबकि 1/7/1987से 02/12/2004 के बीच भारत में जन्म लिए व्यक्ति को स्वयं अपना तथा माता या पिता का जन्मतिथि / जन्म स्थान का डोक्युमेंट देना है।

साथ ही 02/12/2004 के बाद भारत में जन्म लिए व्यक्ति को अपना जन्मतिथि /जन्म स्थान तथा माता और पिता दोनों का जन्म तिथि/ जन्म स्थान संबंधी दस्तावेज देना है।

इसके लिए पूरी प्रक्रिया को सहज एवं सुगम बनाते हुए आयोग द्वारा 11 दस्तावेज को मान्यता प्रदान की गई है जिसे उपलब्ध कराया जा सकता है-

1/भारत सरकार राज्य सरकार एवं पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में कार्यरत कर्मियों को आई कार्ड/पेंशन पेमेंट ऑर्डर

2/ 1/7/1987 के पूर्व सरकारी, स्थानीय प्राधिकार, बैंक ,पोस्ट ऑफिस, एलआईसी एवं पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा निर्गत आई कार्ड/ प्रमाण पत्र/दस्तावेज

3/सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र

4/पासपोर्ट

5/मैट्रिक/शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत है।

6/स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र

7/वन अधिकार प्रमाण पत्र

8/ सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ओबीसी/एससी/एसटी जाति प्रमाण पत्र

9/नेशनल रजिस्टर का सिटीजंस

10/राज्य/स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार फैमिली रजिस्टर

11/सरकार द्वारा भूमि/गृह आवंटन प्रमाण पत्र