डिप्टी सीएम के जनता दरबार में भूमि विवाद मामलो पर ऑन द स्पॉट समाधान के निर्देश, अब यहां लगाए जायेंगे विशेष जनता दरबार

मुजफ्फरपुर : बिहार के डिप्टी सीएम सह भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मुजफ्फरपुर में आयोजित 'भूमि सुधार जन कल्याण संवाद' के दौरान अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' का संदेश दिया है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो अधिकारी ईमानदारी से अच्छा काम करेंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के साक्ष्य मिलेंगे, उन्हें केवल निलंबित या बर्खास्त नहीं किया जाएगा, बल्कि उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा. उपमुख्यमंत्री के इस कड़े तेवर से जिले के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है.

इस अवसर पर भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव, सचिव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जन संवाद के दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए लोगों ने भूमि से जुड़ी अपनी समस्याएं रखीं। डिप्टी सीएम ने अधिकांश मामलों को मौके पर ही सुना और त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस कार्रवाई से आम लोगों में खुशी देखी गई. जबकि डिप्टी सीएम ने साफ लहजे में कहा की जनता को परेशान करने वाले सरकारी कर्मियों के लिए विभाग में कोई जगह नहीं है.

जन संवाद को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अंचल कर्मियों और अधिकारियों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही है. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि कोर्ट के आदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाए और संबंधित मामलों में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो अधिकारी मामलों को लटकाएंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. 

नई व्यवस्था के तहत अब भूमि विवाद से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए प्रखंड कार्यालयों में विशेष जनता दरबार लगाए जाएंगे। इसमें अंचल अधिकारी (CO) और संबंधित थाना प्रभारी संयुक्त रूप से मौजूद रहेंगे और मौके पर ही समस्याओं का समाधान करेंगे। विजय सिन्हा ने निर्देश दिया कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि विवादों का निष्पादन नियमानुसार हो और गरीब व असहाय लोगों को न्याय के लिए भटकना न पड़े.

डिप्टी सीएम ने कहा कि न्याय में भले ही कभी देर हो जाए, लेकिन ईमानदार कार्रवाई से एक सकारात्मक संदेश जरूर जाता है। उन्होंने अधिकारियों से ईमानदारी से काम करने की अपील करते हुए कहा कि अच्छा काम करने वाले अधिकारियों और कर्मियों को जनता खुद सम्मान देती है।

उन्होंने अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि जमीन के दस्तावेजों की प्रथम दृष्टया जांच करें। यदि कोई दस्तावेज फर्जी प्रतीत हो तो उसकी गहन जांच की जाए। गलत दस्तावेज लगाने वालों को सचेत हो जाने की चेतावनी भी दी गई।

डिप्टी सीएम ने दो टूक कहा कि यदि मामलों का शीघ्र समाधान नहीं किया गया या सुनवाई में किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई, तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाएं, अन्यथा सरकार सुधार करने में देर नहीं करेगी.

उन्होंने स्पष्ट किया कि आम आदमी की समस्याओं को और जटिल बनाने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। साथ ही सरकारी जमीन पर नजर गड़ाने वाले भू-माफियाओं को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में जमीन जब्त की जाएगी.

मुजफ्फरपुर से रूपेश कुमार की रिपोर्ट..