पटना DM डॉ.चन्द्रशेखर सिंह दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण कार्य तथा कन्हौली बस टर्मिनल भू-अर्जन कार्यों का स्थल निरीक्षण किया गया।।

जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह द्वारा आज दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण कार्य तथा कन्हौली बस टर्मिनल के भू-अर्जन कार्यों का स्थल निरीक्षण किया गया। अधिकारियों को एलिवेटेड कॉरिडोर के मार्ग में आ रही संरचनाओं का नियमानुसार स्थानान्तरण करने, विद्यालयों के लिए उपयुक्त विकल्प खोजने, विधिपूर्वक अतिक्रमण हटाने, मुआवजा भुगतान में तेजी लाने तथा निर्माण कार्यों में प्रगति लाने का निदेश दिया। 

इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर; अपर समाहर्ता, परियोजना निदेशक, एनएचएआई, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर, अंचल अधिकारी, दानापुर, प्रखंड विकास पदाधिकारी, दानापुर एवं अन्य भी उपस्थित थे।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि कार्यों में अच्छी प्रगति है। जो भी छोटी-मोटी समस्याएँ आ रही है उसका क्षेत्रीय पदाधिकारी तत्परतापूर्वक समाधान कर रहे हैं। अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर को अतिक्रमण उन्मूलन, भू-अर्जन, संरचनाओं का स्थानान्तरण, विद्यालयों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तथा निर्माण कार्यों में प्रगति का नियमित पर्यवेक्षण करने का निदेश दिया गया है।

जिलाधिकारी सबसे पहले घनश्याम बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, खगौल पहुँचे। एनएचएआई द्वारा बताया गया है कि इस विद्यालय का कुछ अंश दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर के मार्गरेखन में आता है। लगभग 3 फ्लोर पर स्थित 6 कमरा को तोड़ना पड़ सकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण विद्यालय है। अगल-बगल के क्षेत्रों नेउरा, खगौल एवं सदिसोपुर से लगभग 1400 बच्चियाँ यहाँ पढ़ती हैं। अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि कॉरिडोर का  निर्माण कार्य इस प्रकार किया जाए कि बालिकाओं के पठन-पाठन पर कोई प्रभाव न पड़े। साथ ही एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का कार्य भी न रूके। अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर को सभी विकल्पों को तलाशने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय का निर्माण कराने हेतु उपयुक्त स्थल चिन्हित करने का भी निदेश अंचलाधिकारी, दानापुर को दिया गया। जिलाधिकारी ने इसके लिए आज स्वयं विद्यालय के पीछे स्थित खाली फील्ड का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने डीआरएम ऑफिस के सामने स्थित लगभग 3 एकड़ 95 डिसमिल की सरकारी भूमि का भी अवलोकन किया। इस भूमि पर अनेक सरकारी कार्यालय यथा विद्युत ऑफिस, बुनियाद केन्द्र इत्यादि अवस्थित है। जिलाधिकारी ने विद्यालय के लिए सभी विकल्पों को खोजकर तुरत प्रस्ताव देने का निदेश दिया। 

जिलाधिकारी ने इसके बाद नगर परिषद्, खगौल के पुराना कार्यालय का निरीक्षण किया। यह एलिवेटेड कॉरिडोर के मार्ग-रेखन में आता है। उन्होंने इस परित्यक्त भवन को एक सप्ताह के अंदर खाली करने का निदेश नगर कार्यपालक पदाधिकारी को दिया। खगौल नगर परिषद् के नए कार्यालय के पास 60 डिसमिल की जो सरकारी भूमि है उस पर शेड का निर्माण कर नगर परिषद् के पुराने कार्यालय में रखे गए गाड़ी एवं अन्य सामाग्रियों को एक सप्ताह के अंदर हटाकर एनएचएआई को हस्तगत कराना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी को इसके बाद संरचना को ध्वस्त कराने का निदेश दिया गया। 

जिलाधिकारी ने उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरारी तथा मध्य विद्यालय, मखदुमपुर, सरारी, जो दानापुर एलिवेटेड के मार्ग-रेखन में आता है, को स्थानान्तरित करने/ऊर्ध्व रूप से विस्तारित करने के लिए प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने का निदेश एनएचएआई के परियोजना निदेशक को दिया ताकि पठन-पाठन पर कोई प्रभाव न पड़े। परियोजना का कार्य भी न रूके। आवश्यकतानुसार अन्य भूमि पर विद्यालय का निर्माण कराने हेतु स्थल चिन्हित करने का निदेश अंचलाधिकारी, दानापुर को दिया गया।

जिलाधिकारी ने मौजा दरियापुर, उसरी खुर्द कोठिया तथा महादेवपुर फुलारी से नियमानुसार अतिक्रमण हटाने का निदेश दिया। 

जिलाधिकारी ने कहा कि दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर जनहित की एक अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है। इससे पटना-बिहटा का आवागमण काफी सुगम हो जाएगा। दो साल में परियोजना को पूर्ण किया जाना है। जिला प्रशासन द्वारा एनएचएआई को हर संभव सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। कुल 22 ग्रामों में भू-अधिग्रहण की कार्रवाई की गई है। कुल अर्जित रकबा 104.005 एकड़ है। 622 रैयतों के बीच 131.82 करोड़ रुपया भुगतान किया गया है। निर्माण कार्य के दौरान वैकल्पिक ट्रैफिक की व्यवस्था के बारे में कार्य किया जा रहा है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को भूमि एवं संरचना का लंबित मुआवजा भुगतान अविलंब पूरा करने का निदेश दिया गया है।