पासपोर्ट सेवा परियोजना सम्मेलन, नई दिल्ली में बिहार पुलिस को पासपोर्ट एवं संबंधित सेवाओं के सत्यापन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुलिस में से एक चयनित किए जाने के सम्बन्ध में।।

नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित होने वाले पासपोर्ट सेवा परियोजना सम्मेलन में बिहार पुलिस को पासपोर्ट एवं संबंधित सेवाओं के सत्यापन के क्षेत्र में देश की सर्वश्रेष्ठ राज्य पुलिस बलों में से एक के रूप में चयनित कर सम्मानित किया गया है।

यह पहली बार है जब बिहार पुलिस को पासपोर्ट एवं संबंधित सेवाओं के क्षेत्र में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार पुलिस की ओर से यह पुरस्कार विशेष शाखा के पुलिस महानिरीक्षक श्री राकेश राठी भारत के विदेश राज्य मंत्री श्री पबित्रा मार्गेरिटा से प्राप्त किया।

वर्ष 2024 में, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना द्वारा बिहार पुलिस को सत्यापन हेतु कुल-478805 आवेदन प्रेषित किए गए थे। विगत पाँच वर्षों में इस संख्या में 2.6 गुना वृद्धि दर्ज की गई है।

वर्तमान में राज्य पुलिस द्वारा औसतन 12 दिनों में एक पासपोर्ट आवेदन का सत्यापन किया जा रहा है। यह औसत पिछले पाँच वर्षों में लगातार सुधरते हुए 18 दिनों से घटकर वर्तमान स्तर तक पहुँच गया है। बिहार पुलिस एवं क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना का लक्ष्य इस औसत को एकल अंक (single digit) तक शीघ्रता से लाना है।

जिलेवार सत्यापन आँकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, सिवान जिले का औसत सत्यापन समय 20 दिन है जबकि खगड़िया जिले का औसत सबसे न्यूनतम 05 दिन है। यह अंतर जिलेवार आवेदनों की संख्या में भारी भिन्नता को दर्शाता है, विशेषकर सिवान, गोपालगंज, पटना, पूर्वी चम्पारण तथा पश्चिम चम्पारण जैसे जिलों में, जहाँ कार्य हेतु प्रवास करने वाले नागरिकों की संख्या अधिक है।

सत्यापन प्रक्रिया की क्षमता में निरंतर सुधार हेतु, राज्य पुलिस के साथ समन्वय कर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना द्वारा नियमित रूप से प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। इन प्रशिक्षणों का संचालन विशेष शाखा, बिहार पुलिस अकादमी एवं जिला पुलिस के सहयोग से तथा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के तकनीकी समर्थन से किया जाता है। पिछले कुछ महीनों में कुल चार प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा चुके हैं। हाल ही में एक विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन दिनांक-07.05.2025 एवं 08.05.2025 को किया गया एवं 12 मई को पूरे बिहार में चिप-युक्त पासपोर्ट एवं तकनीकी रूप से उन्नत पासपोर्ट सेवा परियोजना के द्वितीय संस्करण (version.02) को लागू किया गया।"आगामी महीनों में और भी प्रशिक्षण सत्र प्रस्तावित हैं। इन प्रशिक्षणों को संस्थागत स्वरूप देने तथा बिहार पुलिस के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं"। यह जानकारी क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी सुश्री स्वधा रिजवी द्वारा दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि "बिहार पुलिस पासपोर्ट संबंधी अपराधों की रोकथाम में भी अग्रणी भूमिका निभा रही है। इस कार्यालय द्वारा दलालों, धोखाधड़ीपूर्वक पासपोर्ट प्राप्त करने वाले आवेदकों एवं आपराधिक पृष्ठभूमि वाले पासपोर्ट धारकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई की गई है। इससे न केवल राज्य के भीतर अपराधों पर नियंत्रण में सहायता मिलती है, बल्कि सीमापार अपराधों की रोकथाम कर देश की सुरक्षा व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जाता है।"

यह पुरस्कार बिहार पुलिस के उन कर्मियों की कर्मठता और प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो पासपोर्ट जैसे अति संवेदनशील और महत्वपूर्ण दस्तावेज के सत्यापन के कार्य में संलग्न हैं। यह सम्मान न केवल उनके उत्कृष्ट कार्य की सार्वजनिक स्वीकृति है, बल्कि आने वाले समय में और अधिक उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु प्रेरणा भी है।

इस संबंध में श्री विनय कुमार, पुलिस महानिदेशक, बिहार के द्वारा कहा गया कि, "बिहार ने जनता को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में अग्रणी कार्य किया है। "यह देश का पहला राज्य था जिसने "लोक सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (RTPS Act, 2011)" को लागू किया। अधिसूचित लोक सेवाओं का 2011 से ही समयबद्ध तरीके से वितरण किया जा रहा है। राज्य पुलिस को नागरिकों को सर्वश्रेष्ठ पासपोर्ट तथा संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए सम्मानित किया गया है। मैं विदेश मंत्रालय का धन्यवाद करता हूँ कि उसने नागरिकों को पासपोर्ट सत्यापन सेवाएं प्रदान करने के हमारे समर्पण और प्रयासों को मान्यता दी।

साथ ही, मैं अपने सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को भी बधाई देता हूँ, जो इस कार्य में निरंतर और समर्पित रूप से लगे हुए हैं।।