बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले: AI सेंटर से लेकर रोपवे कंपनी और नए एयरपोर्ट तक 25 प्रस्तावों पर मुहर

पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) केंद्र की स्थापना, बिहार स्टेट रोपवेज कंपनी लिमिटेड के गठन, भागलपुर और मुंगेर में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण, पंचायत कर नियमावली, पर्यटन एवं शहरी विकास परियोजनाओं समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई।

AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा

सूचना प्रावैधिकी विभाग के प्रस्ताव पर बिहार स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (AI CoE) कॉरपोरेशन के गठन तथा इससे संबंधित मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को मंजूरी दी गई।

बिहार स्टेट रोपवेज कंपनी का गठन

पर्यटन विभाग के प्रस्ताव पर राज्य के धार्मिक एवं प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आधुनिक रोपवे सुविधाएं विकसित करने के लिए बिहार स्टेट रोपवेज कंपनी लिमिटेड के गठन को स्वीकृति दी गई। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत इसका गठन होगा।

भागलपुर और मुंगेर में नए एयरपोर्ट का रास्ता साफ

सिविल विमानन विभाग के प्रस्ताव पर भागलपुर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए 1425.1148 एकड़ तथा मुंगेर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए 1720.1160 एकड़ भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी गई। दोनों परियोजनाओं के लिए कुल अनुमानित मुआवजा राशि 1,329.58 करोड़ रुपये स्वीकृत की गई। इसके अलावा राजगीर, रोहतास और कैमूर क्षेत्र में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI), नई दिल्ली और बिहार सरकार के बीच एमओयू को भी मंजूरी दी गई।

पर्यटन को बढ़ावा

कैमूर जिले के मुंडेश्वरी भवानी मंदिर परिसर में निर्मित धर्मशाला एवं छात्रावास के संचालन और रखरखाव का अधिकार मंदिर न्यास समिति को देने की स्वीकृति। सीतामढ़ी स्थित माता सीता की जन्मस्थली पुनौराधाम के विकास और प्रबंधन के लिए गठित श्री जानकी जन्मभूमि पुनौराधाम मंदिर न्यास समिति से संबंधित ट्रस्ट डीड को मंजूरी। बिहार पर्यटन सेवा नियमावली, 2026 तथा बिहार पर्यटन अपर सेवा संवर्ग नियमावली, 2026 को स्वीकृति दी गई।

शहरी विकास की बड़ी परियोजनाएं मंजूर

अमृत 2.0 योजना के तहत कई जलापूर्ति परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई:

• हाजीपुर सीवरेज नेटवर्क एवं एसटीपी परियोजना – 232.90 करोड़ रुपये
• खगड़िया जलापूर्ति परियोजना – 170.86 करोड़ रुपये
• सीतामढ़ी जलापूर्ति परियोजना – 197.12 करोड़ रुपये
• समस्तीपुर जलापूर्ति परियोजना – 228.45 करोड़ रुपये
• इसके अलावा उपचारित अपशिष्ट जल के सुरक्षित पुनः उपयोग हेतु नीति, बिहार-2026 को मंजूरी दी गई।

जेलों में पूर्व सैनिकों का मानदेय बढ़ा

राज्य की जेलों में अनुबंध पर कार्यरत भूतपूर्व सैनिक-सह-कक्षपालों का मासिक मानदेय 19,800 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया। साथ ही जेलों में मृत बंदियों के आश्रितों को मुआवजा भुगतान के लिए नीति बनाने को भी मंजूरी मिली।

पंचायतों के लिए नई कर नियमावली

बिहार ग्राम पंचायत (कर, दर एवं शुल्क) नियमावली, 2026 को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही पंचायत क्षेत्रों के गठन और परिसीमन के लिए जनसंख्या आधारित अधिसूचना प्रारूप को भी मंजूरी मिली।

शिक्षा क्षेत्र में बड़ा निर्णय

राज्य सरकार की “उन्नत शिक्षा–उज्ज्वल भविष्य” योजना के तहत पहले से चयनित सरस्वती विद्या निकेतन (आदर्श विद्यालय) के अतिरिक्त अन्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को भी आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी गई।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्कूटी और बाइक खरीद

महिलाओं की सुरक्षा एवं पुलिस गश्ती व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गृह विभाग के प्रस्ताव पर 1500 स्कूटी और 3200 मोटरसाइकिल खरीद योजना में संशोधन किया गया। अब 1500 स्कूटी में से 1000 पेट्रोल और 500 इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदे जाएंगे।

अन्य प्रमुख फैसले

• बिहार खनिज (समनुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2026 को मंजूरी।
• मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना में ‘सहारा’ योजना को समाहित करने की स्वीकृति।
• बिहार पर्यटन सेवा नियमावली, 2026 लागू करने का निर्णय।
• बिहार मोटरवाहन कराधान अधिनियम, 1994 के तहत व्यापार कर दरों में संशोधन।
• पश्चिम चंपारण की समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं की अवधि 2030-31 तक बढ़ाने को मंजूरी।